Maharashtra Port Project: महाराष्ट्र के पालघर जिले में, वधावन में महत्वाकांक्षी मेगा पोर्ट परियोजना में रुकावट आ गई है क्योंकि Prime Minister’s Office (PMO) ने कार्यान्वयन मॉडल में एक बड़े बदलाव का सुझाव दिया है।
PMO ने Vadhavan Port Project के लिए Hybrid Annuity Model (HAM) की सिफारिश की।
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घटनाओं के एक मोड़ में, PMO ने 76,220 करोड़ रुपये के वधावन बंदरगाह (Vadhavan Port) के निर्माण के लिए Hybrid Annuity Model (HAM) को अपनाने का प्रस्ताव दिया है। इस सुझाव ने परियोजना में शामिल हितधारकों को सदमे में डाल दिया है, जिससे Cabinet की मंजूरी में देरी हो रही है।
Project Overview और Initial Plans
शुरुआत में जमींदार मॉडल (landlord model) पर योजना बनाई गई, वधावन बंदरगाह (Vadhavan Port) परियोजना का लक्ष्य प्रति वर्ष 298-million-ton की क्षमता वाला बंदरगाह बनाना था। यह परियोजना, Jawaharlal Nehru Port Authority और Maharashtra Maritime Board के बीच एक मिला हुआ योजना है, जिसे दो चरणों में पूरा किया जाना था, जिसमें सरकार मकान मालिक के रूप में कार्य करेगी, जबकि निजी कंपनियां cargo operations संभालने वाली है।
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PMO के इस निर्राय सेर अनिश्चितता बढ़ी गई।
HAM model में बदलाव की सिफारिश करने वाले PMO के आखिरी मिनट के फैसले ने परियोजना को अनिश्चितता में डाल दिया है। इस अप्रत्याशित सुझाव ने कैबिनेट मंजूरी प्रक्रिया को रोक दिया है, जो लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले आने वाली थी।
HAM Model अपनाने का योजना।
यदि HAM model को मंजूरी मिल जाती है, तो यह मूल योजना से एक महत्वपूर्ण विचलन होगा और परियोजना में खासा बदलाव करना पड़ेगा। landlord model के विपरीत, जहां बंदरगाह प्राधिकरण बुनियादी ढांचे के विकास की देखरेख करता है जबकि निजी ऑपरेटर संचालन संभालते हैं, HAM model में जीवन चक्र लागत के आधार पर चुने गए निजी ऑपरेटर शामिल होते हैं।
Stakeholders का सोचना और भविष्य का दृष्टिकोण।
सरकारी अधिकारियों और परियोजना निवेशकों सहित हितधारक अपनाए जाने वाले मॉडल को लेकर स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी अब जून तक टल गई है, जब तक कि नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। वधावन बंदरगाह परियोजना (Vadhavan Port Project) अधर में लटक गई है।